नेपालका शासक दलका र्शीष नेताहरुबीच राजनीतिक सहमति जुटाउने भन्दै छलफल सुरु भएको छ। गएको आइतबारदेखि सुरु बैठकहरुमा छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको बताइएको छ। वार्ता सकारात्मक भनिएपनि असहमतिका कैयौं विषय अझै बाँकी रहेको प्रस्टै छ।
असहमतिका विषयहरु जनमत संग्रहबाट टुङ्गो लगाउने कुरा उठ्नुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। असहमतिका विषहरु मध्ये संघीयता एउटा प्रमुख विषय रहेको छ। एमाओवादी काँग्रेस र एमालेलाई पनि एकल पहिचानसहितको संघीय राज्य अर्थात् जातीय राज्यको व्यवस्थामा सहमत गराउन कोशिश गर्दैछ। प्रदेश कति बनाउने नामाङ्कन र सीमाङ्कन कसरी गर्ने भन्नेबारे दलहरुबीच छलफल चलिरहेको बताइन्छ। त्यस्तै शासकीय स्वरुप के कस्तो हुने भन्ने विषय पनि टुङ्गिन बाँकी छ।
यसअघि संविधानसभा विघटन नहुँदा जेठ २ गते उनीहरुले ११ प्रदेश बनाउने सहमति गरेका थिए। प्रदेशको नामपछि सम्बन्धित प्रदेश सभाले राख्ने तय गरेको थियो। नेपालको राज्य पुनर्संरचना कसरी गर्ने, शासकीय स्वरुप कस्तो निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा नेपालका नेताहरुबीच छलफल हुनु अस्वाभाविक होइन।
जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाटै त्यसको निर्णय भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। नेपालका दलहरुबीचको छलफल र सहमति हुनुपर्ने या कुनै विधिबाट निर्णय हुनुपर्ने मुद्दा भारतीय राजदूतको भाषणको विषय बनेको देख्दा भने आश्चर्य लाग्छ। शनिबार विराटनगरमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा बोल्दै भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादले 'नेपालको समृद्धि एवम् समानुपातिक विकासका लागि संघीयता आवश्यक छ' भने। उनले जातीय नभई आर्थिक एवम् सामाजिक आधारमा नेपालमा संघीयता हुनुपर्ने सुझाव दिएको पनि बताइएको छ। भारतीय राजदूतले सुझावकै रुपमा बोलेको भए पनि, ती कुरा अत्यन्तै राम्रा भएपनि त्यो विषय भारतीय राजदूतको चासोको विषय होइन।
नेपालमा संघीयता राख्ने या नराख्ने या राखेमा कस्तोखाले संघीयता अपनाउने भन्ने कुरा नेपालको आफ्नो मामला हो। त्यसमा भारतीय राजदूतले टाउको दुखाउनुपर्ने होइन। राजदूतले राख्ने धारणा त्यस देशको औपचारिक धारणा हुने गर्छ। भारतले आफ्नो राजदूतको धारणामार्फत् नेपालको व्यवस्था निर्धारणमा प्रभाव पार्न खोजेको हो। कमजोर हुँदै गएको जातीय संघीयताको विषयलाई चर्काउन राजदूतले अनावश्यक विषयमा भाषण गरेको भन्न सकिन्छ। होइन भने नेपालको संघीयतामा भारतीय राजदूतको यतिविघ्न चासो किन?
- सुरोज सिंह