सर्वोच्च अदालतले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव आनन्दप्रसाद खनालले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै १५ महिना कैद तथा बिगो र बिगो बराबर जरिवाना बापत रु. दुई करोड ४३ लाख चार हजार असुल गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ।
न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र डा.भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले सो फैसला गर्दै गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट बढेबढाएको सम्पत्ति र ऋण सापटी दिएको रकमसमेत अन्य श्रोत खुलेको सम्पत्तिबाट जफत हुने ठहर गरेको छ। सो फैसलामा गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने पदाधिकारीबाट स्वेच्छाचारी ढंगबाट अनुसन्धान अभियोजन गरेको पाइए तिनलाई कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव खनाल, उनकी श्रीमती पद्मा र तीन छोरासमेतविरुद्ध रु. तीन करोड ९७ लाख ४० हजार बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।